शैक्षिक रूपान्तरणको सवालः निजी फक्रँदै, सामुदायिक खुम्चँदै

"तीनै तहको सरकारले शैक्षिक सुधारको मार्गचित्र तय गर्दा वर्तमानका आवश्यकताको सूक्ष्म मूल्यांकन गर्नुपर्छ"

शैक्षिक क्षेत्र व्यापारिक थलोजस्तो बनाइँदा सामुदायिक शिक्षा अपहेलित छ । गरिब र भुइँतहका नागरिकको अधिकार समानताको दृष्टिकोणबाट ज्यादै चिन्ताजनक छ भन्ने यसले देखाइरहेको छ । सार्वजनिक शिक्षालाई कमजोर बनाउँदा त्यसले देशलाई दीर्घकालसम्म असर पु¥याउँछ भन्ने हेक्का नराख्दा सामुदायिक र निजी शिक्षाबिचको खाडल झन् ठुलो हुँदै गइरहेको छ ।

निजी विद्यालयहरू जुत्ता, मोजा, कापी, कलम, पोसाक बेच्ने व्यापारी समेत बनेको अवस्था छ । यसको अनुगमन र कारबाहीलाई देशव्यापी बनाउने हो भने यस्ता विद्यालय बजारलाई फलिफापै मात्रै भएको देखिन्छ ।

निजी स्कुलले सार्वजनिक पद धारण गर्ने धेरैका छोराछोरीलाई निःशुल्क पढाइदिने मात्र होइन, राजनीतिक व्यक्तित्वको निर्वाचन खर्चको जोहो पनि गरिदिने गरेको अवस्थालाई सामान्य रूपमा लिन थालिएको अनुभव हुँदै आएको छ । दलहरूको चुनावी खर्च व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको भूमिका बढेको अवस्थामा निजी विद्यालयका सञ्चालक समेत त्यसबाट अछुतो नरहेको आवाज उठ्दै आएका छन् । यो अवस्थाले राजनीतिक व्यक्तित्वलाई निजी विद्यालयप्रति प्रेम छ र सामुदायिक विद्यालय दुब्लाएकामा पीर छैन भन्ने देखाएको छ ।

तथ्यांक हेर्दा पनि विगतकै दशकमा १० लाखभन्दा बढी विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा घटिसकेको देखिन्छ । कतिपय सामुदायिक विद्यालय मर्ज हुने प्रक्रियामा छन् । गुणस्तरीय शिक्षाको सार्वजनिक बहस नै कमजोर भएको देखिन्छ । शिक्षक, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी कसैले आफ्ना छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा नपढाउने हो भने सामुदायिक शिक्षामा कति सुधार आउला ?

बजार र राज्यको सहयोगमा निजी विद्यालयहरू फक्रिँदै र सामुदायिक शिक्षालयहरू खुम्चिँदै जाने अवस्थामा तत्काल सुधार आवश्यक छ । राजनीतिक नेतृत्व, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, शिक्षकले निजी विद्यालयमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा पनि संलग्न हुन निषेध गर्नुपर्ने देखिन्छ । संविधानसँग शिक्षा क्षेत्रको लय मिलाउन पनि यस्तो प्रावधान आवश्यक छ ।

शिक्षामा वर्गीय समानता

शिक्षामा तीनै तहको क्षेत्राधिकारलाई हाम्रो संविधानले आत्मसात् गरे पनि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई स्थानीय तहको जिम्मामा राखिएको छ । यही आधारमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षाका २३ वटा अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पेको छ । यसकै आधारमा विद्यालय शिक्षाका काम, कर्तव्य तथा अधिकार सम्पूर्ण रूपमा स्थानीय तहमा प्रत्यायोजित भएको हवाला दिँदै विभिन्न स्थानीय तहले आ–आफ्नै किसिम र सुविधाअनुरूप आफ्ना अधिकार क्षेत्रको व्याख्या र प्रयोग गर्न थालेका छन् । यसको प्रभावस्वरूप कुनै स्थानीय सरकारले विधिसम्मत गठन भएका विद्यालय व्यवस्थापन समिति भंग गर्दै छन् भने कुनैले शिक्षकको व्यवस्थापन गर्दै छन् । कसैले निजी विद्यालयको स्वीकृति पनि आफूखुसी दिँदै छन् । केहीले आफू मातहतका सामुदायिक विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन गराउने निर्णय पनि गरिरहेको पाइन्छ ।

संविधानले विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय तहको मातहतमा मात्रै राखेको छैन, यस्तो शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य हुनुपर्ने घोषणा पनि गरेको छ, तर राज्यले विगत केही वर्षयता सार्वजनिक शिक्षामा गर्दै आएको लगानी निरन्तर घटाउँदै छ । कुनै समय कुल राष्ट्रिय बजेटको १७ प्रतिशतसम्म शिक्षामा लगानी गरेको राज्यले यो आर्थिक वर्षको बजेटमा करिब ११ प्रतिशत मात्र शिक्षाका लागि छुट्ट्याएको छ ।

शिक्षामा आम जनताको सहज पहुँचको अभिवृद्धिका लागि लगानी बढाउने वातावरण तयार गर्न सकिएको छैन । वैज्ञानिक शिक्षाको आवश्यकता पूरा गर्न शिक्षामा समेत संघीयताको अनुभूति दिलाउने गरी लगानी बढाउनुपर्नेछ ।

दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति र युनेस्कोको मान्यता बमोजिम समेत २० प्रतिशतसम्म शिक्षामा लगानी हुनुपर्नेमा राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा प्रतिबद्धता गरे विपरीत कम बजेट लगानी गर्दै आएको देखिन्छ ।

सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधताले भरिएको हाम्रोजस्तो देशमा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म शिक्षण प्रक्रिया एकै प्रकारको छ भने लगानी पनि यसैअनुरूप हुँदै आएको छ । हाम्रो वर्तमान शैक्षिक प्रणालीमा स्थानीयता र व्यावहारिक शिक्षाको अभाव छ । लगानीकै समयदेखि नै यसको विविधतामा ध्यान दिन सकिएको छैन । उदारीकरणको प्रभावसँगै शिक्षामा देखिएको वर्गीय विभेद कम गर्न समेत शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने हो ।

स्थानीय अभ्यासमा सुधार

संविधानको धारा २२६ उपधारा ९१० ले गाउँ वा नगरसभाले प्रदेश कानुनबमोजिम अनुसूची ९ मा रहेका विषयसँग सम्बन्धित कानुन बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । व्यवहारमा भने स्थानीय तहले संघको निर्देशन र नियन्त्रणविना स्वायत्त ढंगले काम गर्न नपाएको अवस्था देखिँदै आएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई स्रोत संघकै चाहिने तर निर्देशन भने नमान्ने भन्ने खालका तर्क समेत गरिँदै आएको पाइन्छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा उत्पादनमुखी स्रोत प्रवद्र्धन नहुँदा संघकै स्रोतमा निर्भर हुने अवस्था छ, यसलाई कम गर्न नसकिए पनि संघीयताको सिद्धान्तविपरीत तिनको स्वायत्ततालाई कमजोर बनाउने काम भइरहेको छ ।

विद्यालय खोल्ने र बन्द गर्ने विषयमा होस् वा शिक्षकको सरुवा वा दरबन्दी मिलान अथवा विद्यालय स्थापनाकै विषयमै किन नहोस्, स्थानीय तहहरूले स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न सकिरहेका छैनन् । प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनको जटिलता र कर्मचारीतन्त्रको व्यवस्थापन गर्ने पद्धतिमा भएका कमजोरीले अहिले पनि कैयौँ स्थानीय तहमा दरबन्दी र पदअनुसार कर्मचारीको अभाव छ । दरबन्दी अनुसारका शिक्षकको अभाव छ ।

स्थानीय तहमा भएका धेरै असमझदारीका विषय शिक्षकसँग सम्बन्धित छन् । विद्यालयको अधिकार स्थानीयलाई दिएकामा शिक्षकहरू नै चिन्तित भएको अवस्था छ ।

निष्कर्ष

शिक्षा सुधारमा राजनीतिक स्वार्थ र नाफाघाटाले प्रभाव पारेको तथ्यलाई कम गर्न सकिएको छैन । सडक, बत्ती, पानीजस्ता भौतिक पूर्वाधारको विकासप्रति जनप्रतिनिधिहरुको बढी चासो देखिन्छ । यसो हुँदा शिक्षामा गरिएका प्रयास पनि भवन, शौचालय, खेलकुद, सीसीटीभी, विद्युतीय हाजिरी, कम्प्युटरजस्ता देखिने काममा बढी र कक्षाकोठाको शिक्षण सिकाइ सुधार्ने पक्षमा कम छन् । केही स्थानीय तहमा पाठ्यक्रम बनाउने र पाठ्यपुस्तक लेख्ने काम परामर्शदाता संस्थाहरूलाई जिम्मा लगाउने ठेकेदारी प्रथा समेत देखिनुले राम्रो सन्देश दिएको छैन । स्थानीयस्तरमै शिक्षकबाटै यस्तो काम गराउनु सान्दर्भिक हुन्छ ।

शिक्षाको सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी संघीय तथा प्रादेशिक कानुन पर्याप्त त छैनन् नै, शिक्षा मन्त्रालयले यस्ता कानुनको व्यवस्थित तयारी समेत गरेको देखिँदैन । स्थानीय तहमा शिक्षा सञ्चालनसम्बन्धी जे–जस्ता नियम बनिरहेका छन्, त्यसमा पनि शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वदायी भूमिका र क्षमता दुवै हुनुपर्नेछ । यसरी संघीयतामा विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मै सरोकारवालाबिच प्रशस्त सहकार्य गरी शैक्षिक सुधारलाई देशको समग्र रूपान्तरणको केन्द्र बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।

(लेखक नेपाल सरकारका उपसचिव हुन् । न्याय परिषद् सचिवालय ।)